Thursday, August 7, 2014

सम्पादकीय  
सरकार संवेदनशील होस् 
रातको दुई बजे निदाईरहेको बस्तीमाथि पहाड खस्दा  सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राम्चेमा जन धनको क्षतिले जोकोहीलाई पनि स्तव्ध तुल्याउछ । निकै चहलपहल हुनेगरेको बजार बेलुका सहीसलामत सुतेको थियो तर विहान हेर्दा उक्त बजार र बजारका बासिन्दाहरुको कुनै नामनिसानै थिएन । उक्त विभत्स घट्ना पछि विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुले देखाएको दुश्य हेर्दा लाग्छ त्यहाँ कुनै बस्ती थियो र ? तर कसलाई के थाहा र मध्यरातमा पहाड नै खसेर सुन्दर बस्ती पुरिन्छ भनेर । 
त्यतिमात्र होइन पहाड खसेर सुनकोसी छेकिदिँदा कृत्रिम ताल बन्न गयो । उक्त ताल कतिखेर फुट्ने हो भन्ने डरले सुनकोसी आसपासमा बसोबास गर्ने मानिसहरु प्राण रक्षाको लागि सुरक्षित स्थानहरुको खोजीमा दौडिरहेका छन् । उनीहरु भन्दैछन्–हामीलाई धनको आस भएन जनको सुरक्षाको लागि सुरक्षित स्थान खोज्दैछौ । सुरक्षाकर्मी एवं प्राविधिकहरुको संयुक्त टोलीले उक्त कृत्रिम तालको पानीलाई निकास दिन कोशिस गरिरहेका छन् । साथै केही हदसम्म सफल पनि भएको बताइएको छ। यो सम्पादकीय तयार पार्दासम्म घट्ना स्थलमा पुरिएको अवस्थामा ३३ जनाको मात्र शव निकालिएको छ । स्थानीय प्रशासनको अनुमान डाटा अनुसार १ सय ५६ जना पुरिएको हुनसक्ने तर अहिलेसम्ममा उनीहरुको मृत्यु भइसकेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर आफन्तलाई जानकारी दिएको छ । स्थानीयबासीहरु भने पुरिनेको संख्या अझ बढी हुनसक्ने बताउछन् । यहि साउन १७ गते भएको उक्त घट्नामा पुरिनेहरु जिवित रहन नसक्ने भएपनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले बेपत्ताको खोजी कार्य जारी राखेका छन् । 
आज घट्ना भएको ५ दिन भईसक्यो । नेपाल सरकारले तिव्रगतिमा पीडितहरुलाई उद्धार, बस्ने र खानेको व्यवस्था, घाइतेहरुलाई उपचार गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको गुनासो स्थानीयबासीले गरेका छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रमको व्यस्तताले गर्दा  राजधानी नजिकै घटेको उक्त घट्नालाई नजिकबाट हेर्ने र त्यहाँका नागरिकलाई समवेदना दिनसमेत भ्याएनन् । सरकार त नागरिकको अभिभावक हुनुपर्ने हो यो घट्नामा त्यो किसिमको भूमिका सरकारले निभाउन सकेन । कतिपयले त भारतीय प्रम मोदीले घट्नाको बारेमा दुखमनाउ गरिरहँदा आफ्नै देशका प्रमले बोल्ने कामसम्म पनि गरेनन् भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । 
प्राकृतिक विपत्ति कतिखेर कहाँ आउछ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिदैन । तर आपत्ति परेपछि छिटो भन्दा छिटो घट्ना स्थलमा राज्यको उपस्थिति रहोस् । उद्धार, उपचार र राहतमा कन्जुस्याई नगरोस् र ढिला पनि नगरोस् । सिन्धुपाल्चोकमा घटेको घट्नाप्रति राज्य थप सम्वेदनशील होस र आगामी दिनहरुमा पनि यस्ता घट्नाहरु घटेमा राज्यले अभिभावकत्व निभाओस् भन्ने हामीलाई लाग्छ ।  


सिन्धुपाल्चोकको पीडाले नछोएको सरकार 
यही साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राम्चे गाउँ विकास समितिको वडा नं ५ स्थित जुरेमा गएको पहिरोका कारण सुनकोसी नदी थुनिएको थियो । सो पहिरोमा पुरिएर हालसम्म बेपत्ता भएको १५६ जना मध्ये ३३ जनाको शव भेटिएको छ । स्थानीय प्रशासनले बेपत्ता सबैको मृत्यु भइसकेको भन्दै मृत्यु घोषणा गरेको छ। हिजो प्रशासनको उक्त निर्णयपछि बेपत्ताका आफन्तहरुले कुशको शव बनाएर सामुहिक दाहसंस्कार गरेका छन् । 
राती मस्त निन्द्रामा निदाईरहेको बस्तीमाथि पहाडले थिचिदिँदा कसैले पनि ऐइया समेत भन्न भ्याएनन् ्। राजधानीबाट नजिकै रहेको उक्त स्थानका जनतामाथि बज्रपात पर्दा राजधानीमा सरकार आनन्दले बस्न सक्छ भने नागरिकको अभिभावक कसरी हुन सक्छ यो सरकार । धनजनको क्षति हुनेको त भइहाल्यो तर फेरी हुने सम्भावना भएका स्थान र उक्त घट्नाबाट अतालिएका नागरिकलाई आड भरोसा र संरक्षकको अनुभूति त गराउनुपर्ने हो नि तर त्यो हुन नसेको घट्ना स्थलका नागरिकहरुको      आरोप छ । भारतीय प्रधानमन्त्री   नरेन्द्र मोदी आउने कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित देखिएको सरकारले सिन्धुपाल्चोकको उक्त घट्नालाई बेवास्ता ग¥यो । कतिपय सञ्चार माध्यमले त भारतीय प्रम मोदीले उक्त महाविपत्तिप्रति दुःख मनाउ गरे तर नेपालका प्रम सुशिल कोइराला ले बोलेनन् भन्ने विषयवस्तु पनि उठाएका थिए। स्थानीय पीडितको भनाई छ– घट्ना घटेको थाहा पाउने बित्तिकै सरकारले आकस्मिक उद्धारका कार्यक्रमहरु लैजानुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । 
देशको विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरु एवं संघसंस्थाहरुले आ–आफ्नो ढंगले राहतहरु संकलन गर्दै पु¥याउने काम गरिरहेका छन्। मंगलवारदेखि नै नेपाली सेनाले सुनकोसी नदीको बहावलाई नियन्त्रणमा लिन नयाँ विधि अपनाएको छ। उक्त विधि सही भएको टिप्पणी नेपाल सरकारको अनुरोधमा आएका भारतीय प्राविधिक टोलीले गरेको छ । 
भारतीय प्राविधिक टोलीसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. डा. रञ्जनकुमार दाहाल, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागसहितको उच्च प्राविधिक टोलीले नेपाल सेनाले गरिरहेको कार्यको सोमबार स्थलगत रुपमा जानकारीसमेत लिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । 
सोही टोलीको राय सुझावसमेतलाई ध्यान दिई सेनाले उक्त कृत्रिम तालको पानी निकाल्ने कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । अहिले सेनाको उच्च प्राविधिक टोलीले स्काभेटर र डोजरसमेतको सहायतामा तालमा रहेको पानीको बहावलाई नियमित बनाउने काम गरिरहेको छ ।
  साथै सेनाले सक्दो चाँडो पानीलाई गहिरो र फराकिलो निकासा गराई अवरुद्ध कोदारी राजमार्गलाई समेत शीघ्र सुचारु गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। कृत्रिम तालको पानीलाई घटाउन सोमबार दुईपटक विस्फोटन गराएको र यसको फलस्वरुप तालको पानीको भित्री बहाव १८० क्युसेक रहेको र बाहिरी बहाव २०४ क्युसेक रहन बताइन्छ। विस्फोटनका     कारण पानीको सतह करिब ३० सेमी घट्न गएको छ । एकै चोटि    पहिरो हटाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने क्षतिलाई दृष्टिगत क्रमिकरुपमा बहाव सामान्य बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार नेपाली सेनाले सो कार्यविधि अपनाएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

“श्रम गरेर खान देऊ”
हेटौंडा । गरिखान नदिएको भन्दै सबै क्षेत्रका मजदुर सडकमा उत्रिएका छन् । यहि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले चुरे मधेश विशेष संरक्षण क्षेत्र घोषणासँगै नदीसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु उत्खनन् र प्रयोगमा रोक लगाएपछि आफ्नो काम र माम दुबै बन्द भएको भन्दै मजदुरहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । 
मंगलवार निकै ठूलो जुलुसको साथ हेटौडा नगर परिक्रमा   गरेका मजदुरहरुले निर्माण सामग्री उत्खनन्को लागि उपयुक्त स्थान छुट्याइदिन सरकारसँग माग गरे । “सरकारको उपहार, मजदुर              बेरोजगार” , “कि मजदुरलाई काम देऊ कि खानलाई दाम देऊ” जस्ता नारा लगाउदै मजदुरहरुले नियम धनीले होइन मजदुरले नै किन मान्नुपर्ने ? जस्ता प्रश्न गरेका थिए । खोलाको बगरमा बालुवा चालेर, गिटी कुटेर, अरुको घर बनाएर खानुपर्ने मजदुरलाई अंकुश लगाउने काम गरेको भन्दै मजदुरहरु निकै आक्रोशित देखिन्थे । मजदुरसँग सम्बन्धित सबै मजदुर संघसंगठनहरुको नेतृत्वमा संगठित भएका र नभएका मजदुरहरुको समेत सहभागीता थियो । सरकारले चुरे मधेश विशेष संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी मकवानपुरका ३६ गाविस मध्ये २२ वटा गाविस र हेटौडा नगरपालिकाका ५ वटा वडाबाट नदीजन्य सामग्री उत्खननमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । 
‘अप्ठ्यारो भए सरकार छाडे हुन्छ”–डा.कोइराला
हेटौंडा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला ले कांग्रेससँग सरकारमा बसेर काम गर्न आफ्हरुलाई अप्ठ्यारो परेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाईलाईलाई जवाफ स्वरुप अप्ठ्यारो भए सरकार छाड्न चेतावनी दिनुभएको छ । हिजो हेटौडामा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै डा. कोइरालाले संविधान निर्माणको निम्ति एमालेलाई आफूहरुले सँगै राख्नुपरेको समेत बताउनुभयो। आफूहरुलाई जनताले संविधान ुनिर्माणकै निम्ति ठूलो दल बनाएर पठाएकोले उक्त जिम्मेवारीबाट पछाडी नहट्ने समेत बताउनुभयो । 

हेटौंडामा ९० प्रतिशत माछामासु खान अयोग्यःअनुगमन समिति 
हेटौंडा । हेटौंडामा संचालन हुँदै आएका माछामासु पसलहरुले तोकिएको मापदण्ड विपरित खान अयोग्य माछामासु उपभोक्तालाई विक्री गरेको भन्दै हेटौडा नगरपालिकाले अनुगमन गरेको छ । अनुगमनको क्रममा ९० प्रतिशत माछामासु खान अयोग्य भेटिएको छ । 
माछामा किरा र मासुमा सुलीसम्म भेटिएको अनुगमन समितिले जानकारी दिएको छ । यसैक्रममा अनुगमन समितिले ४ वटा माछामासु पसललाई सिल गरेको छ । सिल गरिएको पसलहरुमा न्यू मदन ताजा माछा पसल, साहिल माछा पसल, मनकामना र माञ्जा मीट सप रहेका छन् । त्यसैगरी अनुगमन समितिले १५ वटा पसललाई कार्वाही गर्न सिफारिस गरेको छ । लामो समयदेखि हेटौडामा माछामासुलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ताहरुको सहभागितामा जिल्ला प्रशासनले अनुगमन गर्दै आइरहेपनि व्यवसायीहरुले नटेरेको पाइएको छ । 
किसानको नयाँ कार्यसमिति 
हेटौडा । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) मकवानपुरको जिल्ला भेला सम्पन्न भएको छ। 
अखिल नेपाल किसान महासंघ जिल्ला समिति मकवानपुरका अध्यक्ष रामहरि सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि महासंघका केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष रामकुमार पौडेल रहनुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि पौडेलले जबसम्म देशमा रहेका असीप्रतिशत किसानका मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म राज्य बलियो नहुने भन्दै किसानका तमाम् समस्याप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा विशेष अतिथि एकीकृत नेकपा (माओवादी) जिल्ला समिति मकवानपुरका अध्यक्ष प्रेम बहादुर पुलामी रहनुभएको थियो । त्यस्तै अतिथिहरुमा एनेकपा (माओवादी) मकवानपुरका उपाध्यक्ष बलराम बल, अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्य सम्राट तुम्बाहाङ्फे, वरिष्ठ पत्रकार कौशल पाण्डे, एमाओवादीका जिल्ला सदस्य ललित घलान, महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष काशीनाथ केसी लगायतका हुनुहुन्थ्यो। 
भेलाले रामहरि सुवेदीको नेतृत्वमा ३१ सदस्यीय अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) मकवानपुर जिल्ला समिति निर्माण गरेको छ। जसको उपाध्यक्षमा यज्ञ तिमल्सिना, लक्ष्मी थपलीया, काशीनाथ केशी रहनुभएको छ। सचिवमा दामोदर लामिछाने, कोषाध्यक्षमा गंगा श्रेष्ठ र सहसचिवमा मुकुन्द न्यौपाने रहनुभएको छ।  
 रोपाई नभएर किसान चिन्तामा
मनहरी। मनहरी गाविसको ३, ४ र ७ न.ं वडाहरुमा वर्सेनी हुनेगरेको रोपाई यसपटक साउन सकिन लाग्दा पनि हुन नसकेपछि किसान चिन्तित भएका छन् । 
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरपटि क्षेत्रहरुमा सिंचाईको     राम्रो व्यवस्था नभएका कारण आकासेपानीको भरमा अहिलेसम्म     रोपाई गर्दै आएका किसानहरु यस वर्ष भने अत्तोपत्तो नभएको किसान विन्दु विष्टले बताउनुभयो। मकै निकालेर आली लगाएर तयारी गरेर खेत राखिसकेको भएपनि मुल फुट्ने गरी पानी नपरेपछि आफूहरु अलमलमा परेको तोय सापकोटाको भनाई थियो । 
वन विज्ञानको त्रि.वि.प्राध्यापक संघमा दहाल
हेटौडा । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडा क्याम्पस इकाई समितिको सभापतिमा कृष्ण प्रसाद दहाल चयन हुनुभएको छ। 
इकाईको साधरण भेलाले मंगलवार पदाधिकारीहरु चयन गरेको हो। जसको उपसभापतिमा विष्णुहरि वाग्लो, सचिव एवं केन्द्रीय प्रतिनिधिमा योगेन्द्र यादव, कोषाध्यक्षमा श्याम किशोर साह, सदस्यहरुमा रामायण पाठक, नारायणप्रसाद तिवारी, लक्ष्मण सुन्दर श्रेष्ठ रहनुभएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिमा राम लक्षण प्रसाद यादव रहनुभएको छ। त्यस्तै आमन्त्रित सदस्यमा जगदीश प्रसाद चौरासिया रहनुभएको समाचार छ । 
फोनिजले अन्तरक्रिया गर्ने
हेटौंडा । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ(फोनिज) मकवानपुर शाखाले समावेशी सञ्चार र आदिवासी जनजातिका सवालहरु बिषयक अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ । फोनिज मकवानपुरको सोमबारहेटौँडामा बसेको बैठकले विश्व आदिवासी दिवस र फोनिज स्थापना दिवसको अबसरमा साउन २७ गते कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो।जिल्ला अध्यक्ष पूर्णिमा गोलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्ला समितिमा दुई सदस्य मनोनितपनि गरेको छ । साधारण सदस्यद्वय चन्द्र घलान र सुनु थिङ्गलाई कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित गरेको हो । 

किशोरकिशोरीलाई युवा सूचना 
हेटौडा । नमुना युवा सुचना केन्द्रका आयोजनामा नागरीक सहभागीता सम्बन्धि प्रगती उच्च माबिका किशोरकिशोरीहरुलाई जानकारी प्रदान गरिएको थियो । स्थानीय स्तरमा किशारकिशोरहरु अर्थपुर्ण सहभागितासंगै योजना तर्जुमा सम्बन्धी जानकारी गराउनका लागि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नमुना युवा सुचना केन्द्रका प्राबिधिक निर्मल पौडेलले जानकारी दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा नागरीक सहभागीता, स्थानीय स्तरमा योजना निमार्ण प्रकृया, सार्वजनीक सुनुवाई, पञ्जिकरण, मतदाता नामावली लगायका बिषयमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहकर्ता रञ्जिता डंगोल, दिपा कार्की, रेशमी कार्कीले सहजीकरण गर्नु भएको थियो । मकवानपुर जिल्लामा १० वटा उच्च माबिहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेका छन् । 

नेपाल दक्षिण एसियाकै लागि गर्व बन्ने छ : भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी
भारतीय प्रधानमन्त्री   नरेन्द्र मोदीले स्रोतसाधन, प्रतिभा र विविधताको धनी रहेको नेपाल चाँडै नै स्थिर, समावेशी र समृद्ध   राष्ट्र बन्ने र त्यो दक्षिण एसियाकै लागि गर्व र बाँकी विश्वका लागि      उत्पे्ररणा हुने बताउनुभएको छ।
दुई दिने नेपाल भ्रमणबाट सोमबार फर्किएलगत्तै नयाँदिल्लीमा जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँगको आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धमा भ्रमणले नयाँ आयाम थपेको जनाउनुभएको छ।नेपालको संविधानसभाका सदस्यहरूसँग साक्षात्कार गर्न पाउँदा आफू सम्मानित भएको र नेपालमा पाएको अद्वितीय माया र सद्भावले आफूलाई घरमै पुगेको जस्तो अनुभूति भएको उहाँले सो विज्ञप्तिमा जनाउनुभएको छ।
उहाँले दुईदिने भ्रमणमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालमा सबैको समान मत रहेकोे आफूले पाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। 
नेपाल र भारत मिलेर दुई देशबीचको सम्बन्धको नयाँ जग बसाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यसले एक्काइसौँ शताब्दीका अवसर र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न दुवै देशलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।“दुई देशको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई यथार्थतामा परिणत गर्न र प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न मैले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,” मोदीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। आगामी सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल पुनः फर्कन र काठमाडौँबाहेक नेपालका अन्य स्थानको पनि भ्रमण गर्न आफू आतुर रहेको पनि उहाँले जनाउनुभएको छ। नेपाल र भारतबीच राजनीतिक सम्बन्ध थप दिगो बनाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ। नेपाली जनताले आफूलाई न्यानो स्वागत गरेको स्मरण उहाँले विज्ञप्तिमार्फत राष्टूपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेपाल सरकार, राजनीतिक पार्टी, सङ्घसंस्था,सुरक्षाकर्मीलगायत सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ । 

हेटौडा सिमेण्ट उद्योग लि. को शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
  Bearing ALS-32 ABP (LJT-4E)  आपूर्ति को शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
सूचना प्रकासित मिति २०७१/४/२२
यस उद्योगको लागि  तपसिलमा लेखिएबमोजिम को Bearing खरिद गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही  सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएकोछ ।
    सि.नं.     विवर                                     परिमाण
Group-4        Bearing ALS-32 ABP ( LJT-4 E)                 2 Nos
शर्तहरु
१)  मुल्य ः  कारखानास्थल हेटौडा ।
२) आपूर्ति ः खरिद आदेशको मितिले १० (दश) दिन भित्र उल्लेखित बेरिङ्ग उद्योगमा आपूर्ति गरि सक्नु पर्नेछ। अन्यथा ढिलो आपूर्ति भए वापत दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले जरिवाना लगाई सामान माग बमोजिम भएमा स्वीकार गरिनेछ । यस्तो जरिवाना अधिकतम मु.अ.कर बाहेकको रकमको कुल १० प्रतिशत भन्दा बढी हुनेछैन। काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितीको कारणले आपूर्ति गर्न नसकेको सन्तोषजनक प्रमाण पेश भएमा  बढीमा १५ दिन जरिवाना नलगाई म्याद थप दिन सकिनेछ ।  कुल ४५ दिन भन्दा ढिलो भएमा खरिद आदेश रद्द गर्न सकिनेछ ।
३) भुक्तानीः आपूर्तिकर्ताले दरभाउपत्र सूचनामा उल्लेखित क्उभअषष्अबतष्यल अनुसारको सामानहरु आपूर्ति गरे पछि सम्बन्धित विभागको सिफारिस सहित कर विजक पेश गरेपछि १०० ५ (सतप्रतिशत) भुक्तानी दिइने छ ।
४) कर तथा महशुलहरु ः नियमानुसार लाग्ने सम्पूर्ण कर तथा महाशुलहरु ठेकेदार स्वयंले व्यहोर्नु पर्ने छ। तर प्रचलित नियमानुसार लाग्ने मु.अ.कर ठेकेदारले थप गरी विल पेश गर्नु पर्नेछ र उद्योगले सोही अनुसार मु.अ.कर समेतको भुक्तानी दिनेछ ।
५) कोटेशन साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु ः कोटेशनदाताले आफनो फर्मको पुरा ठेगाना खुलेको सम्पर्क फोन,मोवाइल नम्बर समेत खुलेको (फोटोकपि,कम्प्युटर प्रिन्ट भएको लेटर प्याडमा उल्लेख भएको दरभाउ रद्द हुने भएकोले ) प्रेश प्रिन्ट लेटरपैडमा इकाइ र अक्षरमा दुरुस्त हुने गरी शिलवन्दी  कोटेशन पेश गर्नु पर्ने छ। नविकरण भएको फर्म, VAT/PAN  दर्ता प्रमाणपत्रहरु,आ.व. २०६९।०७० को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी नोटरी पव्लीकवाट प्रमाणित गराई कोटेशन साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । आफुले कुन व्राण्ड र कम्पनीको सामान कति दिन भित्र आपूर्ति गर्ने हो सो उल्लेख गर्नुका सार्थै अधिकतम छुट के कति दिन सकिने हो सो समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
६)शिल्ड कोटेशन यो सुचना पत्रिकामा प्रकासित मितिले १५ औं दिनको १५.०० बजे भित्र उद्योगको केन्द्रिय कार्यालय हेटौडा मा दर्ता भैसक्नु पर्ने छ ।
७)  दर्ताहुन आएको प्रस्तावहरु सूचना प्रकासित  मितिले १६ औं दिन  दिनकोे १५ वजे केन्द्रिय कार्यालय हेटौडामा उपस्थित प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा  खोलिनेछ ।
८) स्वीकृत दरभाउपत्रदाताले खरिद आदेश बुझनु पूर्व कुल ( मु.अ.कर समेतको ) रकमको ५ प्रतिशतले हुने रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ ।  तोकिएको समय भित्र सामान आपूर्ति नगरेमा  सो धरौटी जफत गरी       खरिद आदेश रद्द गर्न सकिनेछ ।
९) म्याद नाघी प्राप्त भएका दरभाउपत्र स्वीकार गरिनेछैन । प्राप्त हुन आएका कुनै वा सबै दरभाउपत्रहरु कुनै कारण नजनाई स्वीकार वा अस्विकार गर्ने अधिकार उद्योगमा निहित  रहनेछ ।
१०) सामान आपूर्ति भएपछि साईटमा इन्स्पेक्सन गर्दा सामान ठिक नपाइएमा आप्mनै खर्चमा फिर्ता लगि तोकिएको समयमा पुनः आपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।
११) स्विकृत दरभाउपत्रदाताले दरभाउ प्रस्ताब स्विकृत भएको मौखिक । लिखित सूचना पाएको मितिले ५ दिन भित्र दफा ८ बमोििजमको धरौटी रकम जम्मा नगरेमा दरभाउ प्रस्ताब रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने तर्फ कारवाही गर्न सकिनेछ ।
१२.सामानको ड्ईङ्ग र स्पेसिफिकेसनका लागि यस उद्योगको खरिद बिभागमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ।
हेटौडा सिमेण्ट उद्योग लि.
फोन ५२००२०/५२०६५२ ,फयाक्स ५२१०२३
email - hcilhtd@ntc.net.np / info@hetaudacement.org.np     
विचार 
जनमोर्चा नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी कार्यदलका साध्यबहादुर भण्डारीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र , २०६५/९/१२
                    प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मेघा प्रोजेक्ट
                          र नेपालको जलसम्पदाको सवाल
नेपालका अन्य प्रधानमन्त्रीले झै नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पहिलो राजनैतिक भ्रमण भारतमा नै गर्नुभयो । अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेरले २००७ सालमा भारत भ्रमण गरी सन् १९५० को असमान सन्धि गर्नुभयो । २००८ सालमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपालमा भारतीय सेना ल्याउने प्रबन्ध गर्दै, नेपाल भारत सिमावर्ति क्षेत्रका ३० किलोमिटरसम्म भारतीय सेना पस्न सक्ने, भारतीय सैनिक मिसनलाइ तिब्बतको नाकाहरु जाँच गर्न दिने, नेपाली सेनालाइ आधुनिकीकरण गर्ने भनी ब्यारेक, गोलाबारुद चेक गर्ने र तालीमको व्यवस्था गर्दै नेपाली सेनालाइ बर्खास्त र भर्ति गर्ने अधिकार समेत भारतीय सेनालाइ दिने र अन्तिममा भारतीय नागरिकलाइ पनि नेपाली सेनामा भर्ति गर्ने निर्णय गरेका थिए । २०१० सालमा कोइरालाले नै कोशी सम्झौता गरी ९७ प्रतिशत पानी लान पाउने व्यवस्था गर्दै शिवनगर मौजाको ७ हजार बिघा जमीन भारतलाइ नै सुम्पिए । २०१५ सालमा वी.पी. प्रधानमन्त्री भएपछि गण्डक सम्झौता गरी त्यसका शाखा खोलानालाहरुबाट सानो कुलो पनि खन्न नपाउने गरी सम्झौता गरे । २०४६ सालपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराइले १० जुन १९९० मा नेपालका सबै नदीनाला भारतको समेत साझा हुने सहमति गरे । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर फर्किए। २०५१ सालमा उपप्रधानमन्त्री माधव नेपाल भारत गएर ‘महाकाली प्याकेज डिल’ को नाउँमा महाकाली बेच्ने षड्यन्त्र गरे। २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि नै गरे। २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि बनेको सरकारप्रमुख गिरिजा प्रसादले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतलाइ नै बुझाए। २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्पूर्ण नदीनाला नै बुझाउने गरी ‘मेघा प्रोजेक्ट’को सहमति गरेर सम्पूर्ण नदीनाला र जलविद्युत् योजना भारतलाइ बुझाएर आए । यही सिलसिलाका कारणहरुबारे भारतीय नीति बारे स्पष्ट गर्दै कार्यपत्रले प्रष्ट्याउने मद्दत गर्दछ भन्ने आशा गर्दछु । 
भारतीय सरकारी ऊर्जा अधिकारीहरूले तयार गरेको एउटा योजनामा नेपालस्थित भारतीय नदीहरूमा बाँध बाध्नुपर्ने सुझाव दिँदै भनेका छन् ूक्यmभ mगतिष्उभि उचयवभअतक अयmउचष्कष्लन ष्mउचभककष्लन जथमचयउयधभच मभखभयिऊभलत अबल बकिय दभ दगष्ति ष्ल तजभ जभबम चभबअजभक या तजभ क्ष्लमष्बल चष्खभच ष्ल ल्भउबूि स्रोत ः ऋी खय िदद्द ज्ञढडज्ञ उबनभ ज्ञठण् ९क्ष्भ्ी० (एकीकृत महाकाली सन्धि किन र कसरी(१०) रामेश्वरमान  अमात्य, काठमाडौँ
भारतले आफ्नो सबै जलशक्तिबाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने ७५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ । गएको छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म (सन् १९९६ मार्चसम्म) जलशक्तिबाट १५ हजार वा २० प्रतिशत विद्युत निष्कासन गरेको छ । (उही माथि)। ‘पश्चिम सेती सम्झौता राष्ट्रघाती कदम हो। यस परियोजनामा सिधैँ हातले कान समाउँदा जनताले देख्छन् बरु त्यसको सट्टा हात घुमाएर कान पक्रने काम गरेझैं घुमाइ फिराइ भारतकै हितमा सम्झौता गरिएको छ । यो परियोजना त यति खतरनाक रूपमा आयो कि संविधानको धारा १२६ चलाखीपूर्ण तरिकाले आकर्षित हुन नदिएर संसदमा प्राकृतिक स्रोतहरूबारे अन्य देशहरूसँग सन्धिसम्झौता गर्दा पु¥याउनुपर्ने दुईतिहाई बहुमत पु¥याउनु नपर्ने गराइएको छ ।’ ... ‘हाम्रा प्राकृतिक स्रोत जति घुमाई फिराई भारतलाई नै बिक्री गर्ने अत्यन्त खतरनाक कार्य भएको छ।’ (अमिक शेरचन, जनएकता साप्ताहिक, २०५४ साल साउन १३।
सन् १९९६ मा फरक्का सन्धि हुनासाथ दिल्लीका जलसंशाधन मन्त्रीले पटनामा भनेका थिए– ‘विहारलार्ई चाहिने पानी कोशी उच्चबाँध बनाएर उपलब्ध गराइनेछ ।’ त्यसकारण कोशी बाँधको परिकल्पनालार्ई ऐतिहासिक सन्दर्भ र परिवेशमा हेर्नुपर्छ । (अजय दीक्षित, बुधवार साप्ताहिक, २०६१ पुस २८।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय केन्द्रीय जलसंशाधन मन्त्री सैफ उद्दिन सोजले २०६५ भदौ २७ गते बीबीसी नेपाली सेवाका नविनसिंह खड्कासँगको कुराकानीमा नेपालको जलसम्पदामाथि भारतीय स्वार्थ बारे प्रष्ट पार्दै भने – नेपालको जलसम्पदामाथि भारतीय चासो भनेको पहिलो बाढी नियन्त्रण, दोस्रो सिँचाइ र तेस्रो विद्युत हो । जहाँ विद्युतलार्ई उनले बोनस (फोकटमा) का रूपमा प्राप्त हुने बताए । हेर्नुहोस् ( नेपाली टाइम्स साप्ताहिक, १२ सेप्टेम्बर २००८। २०६१ सालको विश्व वौद्ध सम्मेलनमा आएका भारतीय विदेश राज्यमन्त्री इ. अहमदको ‘नेपालको माओवादी विद्रोह दुईदेशको समस्या हो । नेपालका नदीहरूको जलस्रोतको बाँडफाँड र सुपुर्दगी सन्धिजस्ता समस्या दुई देशका बीचमा रहेका छन् । जसको समाधानको निम्ति श्री ५ महाराजधिराज सरकारको भारत भ्रमणको लागि आतुरताका साथ प्रतिक्षारत छौँ। ( युगसम्वाद साप्ताहिक, २०६१ पौष ६ ।
भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञका रूपमा चर्चित अशोककुमार मेहताले २०६१ कात्र्तिकमा नेपाल आउँदा एउटा कार्यक्रममा ‘इराकमा अमेरिकाले तेलका निम्ति सैनिक आक्रमण गर्न मिल्छ भने भारतले जलस्रोतका निम्ति नेपालमा सैनिक आक्रमण गर्न किन मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न    गरेका थिए । (जनमोर्चा नेपालद्वारा २०६१ मंसिर ४ को वैदेशिक हस्तक्षेपसम्बन्धी गोष्ठीमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीको भनाई)
माथिका यी भनाइहरूले नेपालको पानी सदुपयोग गर्ने भारतीय दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ । अर्कोतिर जलस्रोत विकासका नाममा नेपाल–भारतबीच विगतमा सम्पन्न शारदा, कोशी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली सन्धिसम्झौताहरूले नेपालको जलसम्पदा हत्याउने भारतीय हस्तक्षेपकारी जलनीति के हो भन्ने कुरालाई दह्रोरुपमा पुष्टि गरिसकेको छ। ती सन्धिसम्झौताका आधारमा नेपाललाई आफ्नै नदीनालाहरूको पानीमाथिको स्वामित्व र अग्राधिकार समाप्त पार्ने दूस्प्रयास भएको छ। पछिल्लोपटक राष्टूूघाती महाकाली सन्धिमा त अझ संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाटै पारित गरी नेपालको स्वामित्वमा रहेको महाकाली नदीलाई नै वैधानिकरूपमा भारतलाई बुझाउने काम मात्र भएको छैन महाकालीबाट नेपालमा सिक्किमीकरणको पूर्वाभ्यास भएको छ। राष्टिूय अस्मितामाथिको गम्भीर प्रहारसहित भएको महाकालीको आलो घाउँ आमदेशभक्त नेपालीहरूमाझ अझै चह्राइ रहेको छ। 
नेपाल जलस्रोतको क्षेत्रमा संसारमा दोस्रो धनी मुलुक भनेर पुकारिन्छ। तर राष्टिूयहितअनुकूलको राष्टिूय जलस्रोत नीति नहुँदा आफ्नो देशको जलस्रोत हामी आफैँले आफ्नै हितमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । अब गर्न सक्छौ सक्दैनौँ ? मुख्य चुनौती हाम्रो सामु छ । हाम्रो जलसम्पदामाथिको विदेशी खासगरी भारतीय गिद्देदृष्टि दिनानुदिन गाडा हुँदै गइरहेको छ। जुन गम्भीर चुनौती बनेर यतिबेला अगाडि खडा छ। जलस्रोतलगायत प्राकृतिक सम्पदा कौडीको मूल्यमा विदेशीलाई लुटाएर धनी बन्न सकिन्छ भन्ने परजीवी एवं दास मानसिकताले र प्राकृतिक सम्पदा विदेशीलाई लुछ्न दिनमै राष्ट्रियहित देख्ने परिपाटीले जन्माएको राष्टिूय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन यतिबेला संक्रामक रोगजस्तै फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा जलस्रोतलगायतका सम्पूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । जलस्रोत विकासका नाममा हालसम्म भएका सबैजसो सन्धिसम्झौता राष्टूघाती ठहर्नु र त्यसको खारेजीको माग    राष्ट्रव्यापीरूपमा उठ्नुले यी        कुराहरूलाई थप पुष्टी गरेको छ। 
पानीको उपयोग जीवनचक्रमा बहुआयमिक छ। खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत, पर्यावरणीय चक्र, वातावरण   संरक्षण, जलमार्ग, आमोदप्रमोद आदिका दृष्टिले बहुआयामिक छ। अरु कुराको विकल्प हुनसक्छ । पानीको कुनै विकल्प छैन। तर विकल्परहित जलसम्पदा उपभोगसम्बन्धी दीर्धकालीन राष्ट्रियहितअनुकूलको प्रष्ट नीति हामी कहाँ अझै छैन । जलस्रोतलाई खाली जलविद्युतसँग मात्र जोडेर हेर्ने पुरातनवादी चिन्तनका कारण नेपालको अमूल्य सम्पदा जलस्रोत दिनानुदिन संकटमा पर्दै गएको छ। उता भारत भने यही फर्मुला अपनाई बिजुली किन्ने निहुँमा नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदा हत्याउने दीर्धकालीन दाउमा छ। बिजुली किन्ने बहानामा नेपालका सबै नदीनालाको पानीमाथि भारतले अधिपत्य जमाउन खोजिरहेको छ । विदेश एवं भारतपरस्त हाम्रा अधिकांश नीतिनिर्माता, राजनीतिक दल, कथित जलस्रोतविद समेत भारतलाई बिजुली बेच्ने निहुँमा नेपालको जलसम्पदामाथि ठूलो सौदाबाजीको चक्करमा जुटेका छन् । प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुर भण्डारण भएर पनि सदुपयोग गर्ने नीति विदेशमुखी भएकै कारण आज हिरा र सुनखानी रहेका अफ्रिकी मुलुकहरू कंगो, लाइबेरिया, बुरुण्डी आदि भोकमरी र द्वन्द्वबाट ग्रस्त छन्। त्यहाँ  राजनीतिक अस्थिरता थामिनसक्नु छ । त्यहाँ व्याप्त वैदेशिक हस्तक्षेपको त कुरै नगरौँ । भोलि हामीले पनि समयमै हाम्रो प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी राष्टिूयहितअनुकूलको स्पष्ट नीति एवं अडान नलिने हो भने हाम्रो गति अफ्रिकी मुलुकहरूको झै नहोला भन्न सकिन्न । पश्चिम सेतीकै उदारहण लिने हो भने उक्त आयोजनाबाट ७५० मेगावाट विद्युत निकाल्दा आयोजनाको जलासयमा जम्मा अतिरिक्त पानीबाट अधिकतम ६ लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ सुविधा हुने देखिन्छ। तर नेपालमा सो पानी उपभोग गर्ने सम्बन्धमा न कुनै कार्ययोजना अघि सारिएको छ न त उक्त अतिरिक्त पानीको मूल्य कायम गराउने कार्य अहिलेसम्म हुन सकेको छ। परिणति भारतले उक्त आयोजनाको अतिरिक्त पानी उपभोग गर्न गिरिजापुरी ब्यारेजको दुवैतिर ठूलाठूला नहर निर्माण गरिबसेको छ। भारतले उक्त पानी कौडीको मूल्यमा हातमात्र पार्ने छैन कि सेती नदीको उक्त अतिरिक्त पानीमाथि आफ्नो अग्राधिकारको दुस्प्रयाससमेत गर्नेछ। जस्तो भारतले महाकाली सन्धिपश्चात घुमाउरो पाराले शारदामा गर्दै आएको छ। पश्चिम सेतीबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतलाई नबेची राष्टिूय हितको प्रयोजनमा उपयोग गर्ने हो भने   राष्टिूय आयमा १३१.६ प्रंतिशतले वृद्धि हुनेछ भने बिजुली निर्यात गर्दा ४.२ प्रतिशतले मात्र। – रतन भण्डारी, पश्चिम सेती आयोजनाः भ्रम र वास्तविकता। नेपालको जलस्रोतको कथित विकासका नाममा सन्धिसम्झौता भएको छिमेकी मुलुक भारत हो। तर नेपाल–भारतबीच सम्पन्न यी सन्धिसम्झौताहरूका कारण नेपाल ठगिएको छ । लुटिएको छ । यी सन्धिसम्झौताहरुले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको स्थिति छ । कुनै पनि यस्तो सम्झौता छैन जुन विवादमुक्त होस् । जसले सकारात्मक सन्देश दिएको होस् । यिनै सन्धिसम्झौताका कारण दुईदेशको सम्बन्ध सधैँ चिसो रहँदै आएको छ । जसको मूल कारण भारत त हो नै त्यसमा पनि हाम्रा कतिपय भारतपरस्त राजनीतिक दल एवं नीतिनिर्माताको अहं भूमिका    रहेको छ । नेपालको जलसम्पदा हत्याउने भारतीय उपनिवेशवादी एवं हस्तक्षेपकारी नीतिलाई बल पुग्ने गरी भारतलाई रिझाएर सत्तामा पुग्ने राष्टिूय दलहरूको आत्मसमर्पणवादी चरित्रका कारण राष्टिूयहित कुण्ठित हुँदै गएको छ । जुन एक सार्वभौम राष्टू र नागरिकका लागि राष्टिूय लज्जाको विषय हो। माथि उल्लेखित कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा भारतले बिजुली किन्ने बहानामा आफ्नो उपनिवेशबादी र हस्तक्षेपकारी नीति लादेर नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदा हडप्ने तयारीमा छ । किनभने उसले आफूले अघि सारेको अति महात्वाकांक्षी एवं विवादास्पद नदी जडान आयोजना सम्पन्न गर्न उत्तरी हिमाली नदीहरूको पानीलाई तमिलनाडु, केराला तथा पश्चिममा राजस्थानको मरभूमिमा लैजानु पर्नेछ। उक्त पानीबाट बढ्दो खाद्य संकटपूर्तिका लागि सिँचाइ तथा खानेपानी आपूर्ति गर्नु पर्नेछ । 
भारतीय नदी जडान आयोजनाः भारतमा सन् २०५० सम्म १ अरब ६५ करोड जनसंख्या पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि न्यूनतम ४५ करोड मेटिूक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भनिएको छ । हाल भारतमा ७ करोड ३० लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ (उहि रामेश्वरमान अमात्य) त्यसबाट १८.५ देखि २० करोड मेटिूक टन खाद्यान्न उत्पादन गरेको छ । त्यसैले भारतले भोलिका दिनहरूमा आफ्ना जनताका लागि आवश्यक खाद्यान्न पूर्तिका लागि लाखौँकरोडौँ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुको विकल्प छैन । भारतको भूगोल पश्चिम अग्लो र पूर्व होचो छ । नदीनालाको मूल स्रोत पूर्वमा छ । त्यस्तै खेतीयोग्य जमीनको हिस्सा उत्तरभारतमा ४१ प्रतिशत छ भने पानी ६४ प्रतिशत छ। तर दक्षिण भारतमा जमीन ३५ प्रतिशत रहेको छ भने पानीको उपलब्धता १९ प्रतिशत रहेको छ। (उहि रामेश्वरमान अमात्य) यसले गर्दा भारतले उत्तर–पूर्वमा बग्ने नदीहरूको पानी दक्षिण–पश्चिम लान योजनामा जुटेको छ । यी नदीहरूको बाँध बाँधी बाढी नियन्त्रण गरी खानेपानीको आपूर्तिसहित बाढीग्रस्त क्षेत्रका भूभागलाई खेतीयोग्य बनाउने र राजस्थानको मरभूमि तथा दक्षिण भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउन भारत यस महत्वाकांक्षी आयोजनाको तयारी मा लामो गृहकार्यपछि अघि सरेको छ । (यद्यपि जनस्तरमा भने यस आयोजनाको भारतभित्रै चर्को विरोध भइरहेको छ ।) भारतको यो नदी जडान आयोजना संसारभरीकै अति विवादास्पद एवं महत्वाकांक्षी योजनामा पर्दछ । यस क्षेत्रको पानी १०० दिनको मनसुनभित्र वर्षा भइसक्ने तर पानीको आवश्यकता ३६५ दिन नै हुने भएकोले नदी जडान योजनाले अत्याधिक पानी भएका क्षेत्रमा जलासययुक्त बाँध बाँधी सुख्खाक्षेत्रमा नहरबाट पानी पु¥याउने हो । 
    वाँकी अर्को अंकमा