विचार 

जनमोर्चा नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी कार्यदलका साध्यबहादुर भण्डारीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र , २०६५/९/१२

                    प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मेघा प्रोजेक्ट

                          र नेपालको जलसम्पदाको सवाल

नेपालका अन्य प्रधानमन्त्रीले झै नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पहिलो राजनैतिक भ्रमण भारतमा नै गर्नुभयो । अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेरले २००७ सालमा भारत भ्रमण गरी सन् १९५० को असमान सन्धि गर्नुभयो । २००८ सालमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपालमा भारतीय सेना ल्याउने प्रबन्ध गर्दै, नेपाल भारत सिमावर्ति क्षेत्रका ३० किलोमिटरसम्म भारतीय सेना पस्न सक्ने, भारतीय सैनिक मिसनलाइ तिब्बतको नाकाहरु जाँच गर्न दिने, नेपाली सेनालाइ आधुनिकीकरण गर्ने भनी ब्यारेक, गोलाबारुद चेक गर्ने र तालीमको व्यवस्था गर्दै नेपाली सेनालाइ बर्खास्त र भर्ति गर्ने अधिकार समेत भारतीय सेनालाइ दिने र अन्तिममा भारतीय नागरिकलाइ पनि नेपाली सेनामा भर्ति गर्ने निर्णय गरेका थिए । २०१० सालमा कोइरालाले नै कोशी सम्झौता गरी ९७ प्रतिशत पानी लान पाउने व्यवस्था गर्दै शिवनगर मौजाको ७ हजार बिघा जमीन भारतलाइ नै सुम्पिए । २०१५ सालमा वी.पी. प्रधानमन्त्री भएपछि गण्डक सम्झौता गरी त्यसका शाखा खोलानालाहरुबाट सानो कुलो पनि खन्न नपाउने गरी सम्झौता गरे । २०४६ सालपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराइले १० जुन १९९० मा नेपालका सबै नदीनाला भारतको समेत साझा हुने सहमति गरे । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर फर्किए। २०५१ सालमा उपप्रधानमन्त्री माधव नेपाल भारत गएर ‘महाकाली प्याकेज डिल’ को नाउँमा महाकाली बेच्ने षड्यन्त्र गरे। २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि नै गरे। २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि बनेको सरकारप्रमुख गिरिजा प्रसादले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतलाइ नै बुझाए। २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्पूर्ण नदीनाला नै बुझाउने गरी ‘मेघा प्रोजेक्ट’को सहमति गरेर सम्पूर्ण नदीनाला र जलविद्युत् योजना भारतलाइ बुझाएर आए । यही सिलसिलाका कारणहरुबारे भारतीय नीति बारे स्पष्ट गर्दै कार्यपत्रले प्रष्ट्याउने मद्दत गर्दछ भन्ने आशा गर्दछु । 

भारतीय सरकारी ऊर्जा अधिकारीहरूले तयार गरेको एउटा योजनामा नेपालस्थित भारतीय नदीहरूमा बाँध बाध्नुपर्ने सुझाव दिँदै भनेका छन् ूक्यmभ mगतिष्उभि उचयवभअतक अयmउचष्कष्लन ष्mउचभककष्लन जथमचयउयधभच मभखभयिऊभलत अबल बकिय दभ दगष्ति ष्ल तजभ जभबम चभबअजभक या तजभ क्ष्लमष्बल चष्खभच ष्ल ल्भउबूि स्रोत ः ऋी खय िदद्द ज्ञढडज्ञ उबनभ ज्ञठण् ९क्ष्भ्ी० (एकीकृत महाकाली सन्धि किन र कसरी(१०) रामेश्वरमान  अमात्य, काठमाडौँ

भारतले आफ्नो सबै जलशक्तिबाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने ७५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ । गएको छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म (सन् १९९६ मार्चसम्म) जलशक्तिबाट १५ हजार वा २० प्रतिशत विद्युत निष्कासन गरेको छ । (उही माथि)। ‘पश्चिम सेती सम्झौता राष्ट्रघाती कदम हो। यस परियोजनामा सिधैँ हातले कान समाउँदा जनताले देख्छन् बरु त्यसको सट्टा हात घुमाएर कान पक्रने काम गरेझैं घुमाइ फिराइ भारतकै हितमा सम्झौता गरिएको छ । यो परियोजना त यति खतरनाक रूपमा आयो कि संविधानको धारा १२६ चलाखीपूर्ण तरिकाले आकर्षित हुन नदिएर संसदमा प्राकृतिक स्रोतहरूबारे अन्य देशहरूसँग सन्धिसम्झौता गर्दा पु¥याउनुपर्ने दुईतिहाई बहुमत पु¥याउनु नपर्ने गराइएको छ ।’ ... ‘हाम्रा प्राकृतिक स्रोत जति घुमाई फिराई भारतलाई नै बिक्री गर्ने अत्यन्त खतरनाक कार्य भएको छ।’ (अमिक शेरचन, जनएकता साप्ताहिक, २०५४ साल साउन १३।

सन् १९९६ मा फरक्का सन्धि हुनासाथ दिल्लीका जलसंशाधन मन्त्रीले पटनामा भनेका थिए– ‘विहारलार्ई चाहिने पानी कोशी उच्चबाँध बनाएर उपलब्ध गराइनेछ ।’ त्यसकारण कोशी बाँधको परिकल्पनालार्ई ऐतिहासिक सन्दर्भ र परिवेशमा हेर्नुपर्छ । (अजय दीक्षित, बुधवार साप्ताहिक, २०६१ पुस २८।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय केन्द्रीय जलसंशाधन मन्त्री सैफ उद्दिन सोजले २०६५ भदौ २७ गते बीबीसी नेपाली सेवाका नविनसिंह खड्कासँगको कुराकानीमा नेपालको जलसम्पदामाथि भारतीय स्वार्थ बारे प्रष्ट पार्दै भने – नेपालको जलसम्पदामाथि भारतीय चासो भनेको पहिलो बाढी नियन्त्रण, दोस्रो सिँचाइ र तेस्रो विद्युत हो । जहाँ विद्युतलार्ई उनले बोनस (फोकटमा) का रूपमा प्राप्त हुने बताए । हेर्नुहोस् ( नेपाली टाइम्स साप्ताहिक, १२ सेप्टेम्बर २००८। २०६१ सालको विश्व वौद्ध सम्मेलनमा आएका भारतीय विदेश राज्यमन्त्री इ. अहमदको ‘नेपालको माओवादी विद्रोह दुईदेशको समस्या हो । नेपालका नदीहरूको जलस्रोतको बाँडफाँड र सुपुर्दगी सन्धिजस्ता समस्या दुई देशका बीचमा रहेका छन् । जसको समाधानको निम्ति श्री ५ महाराजधिराज सरकारको भारत भ्रमणको लागि आतुरताका साथ प्रतिक्षारत छौँ। ( युगसम्वाद साप्ताहिक, २०६१ पौष ६ ।

भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञका रूपमा चर्चित अशोककुमार मेहताले २०६१ कात्र्तिकमा नेपाल आउँदा एउटा कार्यक्रममा ‘इराकमा अमेरिकाले तेलका निम्ति सैनिक आक्रमण गर्न मिल्छ भने भारतले जलस्रोतका निम्ति नेपालमा सैनिक आक्रमण गर्न किन मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न    गरेका थिए । (जनमोर्चा नेपालद्वारा २०६१ मंसिर ४ को वैदेशिक हस्तक्षेपसम्बन्धी गोष्ठीमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीको भनाई)

माथिका यी भनाइहरूले नेपालको पानी सदुपयोग गर्ने भारतीय दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ । अर्कोतिर जलस्रोत विकासका नाममा नेपाल–भारतबीच विगतमा सम्पन्न शारदा, कोशी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली सन्धिसम्झौताहरूले नेपालको जलसम्पदा हत्याउने भारतीय हस्तक्षेपकारी जलनीति के हो भन्ने कुरालाई दह्रोरुपमा पुष्टि गरिसकेको छ। ती सन्धिसम्झौताका आधारमा नेपाललाई आफ्नै नदीनालाहरूको पानीमाथिको स्वामित्व र अग्राधिकार समाप्त पार्ने दूस्प्रयास भएको छ। पछिल्लोपटक राष्टूूघाती महाकाली सन्धिमा त अझ संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाटै पारित गरी नेपालको स्वामित्वमा रहेको महाकाली नदीलाई नै वैधानिकरूपमा भारतलाई बुझाउने काम मात्र भएको छैन महाकालीबाट नेपालमा सिक्किमीकरणको पूर्वाभ्यास भएको छ। राष्टिूय अस्मितामाथिको गम्भीर प्रहारसहित भएको महाकालीको आलो घाउँ आमदेशभक्त नेपालीहरूमाझ अझै चह्राइ रहेको छ। 

नेपाल जलस्रोतको क्षेत्रमा संसारमा दोस्रो धनी मुलुक भनेर पुकारिन्छ। तर राष्टिूयहितअनुकूलको राष्टिूय जलस्रोत नीति नहुँदा आफ्नो देशको जलस्रोत हामी आफैँले आफ्नै हितमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । अब गर्न सक्छौ सक्दैनौँ ? मुख्य चुनौती हाम्रो सामु छ । हाम्रो जलसम्पदामाथिको विदेशी खासगरी भारतीय गिद्देदृष्टि दिनानुदिन गाडा हुँदै गइरहेको छ। जुन गम्भीर चुनौती बनेर यतिबेला अगाडि खडा छ। जलस्रोतलगायत प्राकृतिक सम्पदा कौडीको मूल्यमा विदेशीलाई लुटाएर धनी बन्न सकिन्छ भन्ने परजीवी एवं दास मानसिकताले र प्राकृतिक सम्पदा विदेशीलाई लुछ्न दिनमै राष्ट्रियहित देख्ने परिपाटीले जन्माएको राष्टिूय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन यतिबेला संक्रामक रोगजस्तै फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा जलस्रोतलगायतका सम्पूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । जलस्रोत विकासका नाममा हालसम्म भएका सबैजसो सन्धिसम्झौता राष्टूघाती ठहर्नु र त्यसको खारेजीको माग    राष्ट्रव्यापीरूपमा उठ्नुले यी        कुराहरूलाई थप पुष्टी गरेको छ। 

पानीको उपयोग जीवनचक्रमा बहुआयमिक छ। खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत, पर्यावरणीय चक्र, वातावरण   संरक्षण, जलमार्ग, आमोदप्रमोद आदिका दृष्टिले बहुआयामिक छ। अरु कुराको विकल्प हुनसक्छ । पानीको कुनै विकल्प छैन। तर विकल्परहित जलसम्पदा उपभोगसम्बन्धी दीर्धकालीन राष्ट्रियहितअनुकूलको प्रष्ट नीति हामी कहाँ अझै छैन । जलस्रोतलाई खाली जलविद्युतसँग मात्र जोडेर हेर्ने पुरातनवादी चिन्तनका कारण नेपालको अमूल्य सम्पदा जलस्रोत दिनानुदिन संकटमा पर्दै गएको छ। उता भारत भने यही फर्मुला अपनाई बिजुली किन्ने निहुँमा नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदा हत्याउने दीर्धकालीन दाउमा छ। बिजुली किन्ने बहानामा नेपालका सबै नदीनालाको पानीमाथि भारतले अधिपत्य जमाउन खोजिरहेको छ । विदेश एवं भारतपरस्त हाम्रा अधिकांश नीतिनिर्माता, राजनीतिक दल, कथित जलस्रोतविद समेत भारतलाई बिजुली बेच्ने निहुँमा नेपालको जलसम्पदामाथि ठूलो सौदाबाजीको चक्करमा जुटेका छन् । प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुर भण्डारण भएर पनि सदुपयोग गर्ने नीति विदेशमुखी भएकै कारण आज हिरा र सुनखानी रहेका अफ्रिकी मुलुकहरू कंगो, लाइबेरिया, बुरुण्डी आदि भोकमरी र द्वन्द्वबाट ग्रस्त छन्। त्यहाँ  राजनीतिक अस्थिरता थामिनसक्नु छ । त्यहाँ व्याप्त वैदेशिक हस्तक्षेपको त कुरै नगरौँ । भोलि हामीले पनि समयमै हाम्रो प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी राष्टिूयहितअनुकूलको स्पष्ट नीति एवं अडान नलिने हो भने हाम्रो गति अफ्रिकी मुलुकहरूको झै नहोला भन्न सकिन्न । पश्चिम सेतीकै उदारहण लिने हो भने उक्त आयोजनाबाट ७५० मेगावाट विद्युत निकाल्दा आयोजनाको जलासयमा जम्मा अतिरिक्त पानीबाट अधिकतम ६ लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ सुविधा हुने देखिन्छ। तर नेपालमा सो पानी उपभोग गर्ने सम्बन्धमा न कुनै कार्ययोजना अघि सारिएको छ न त उक्त अतिरिक्त पानीको मूल्य कायम गराउने कार्य अहिलेसम्म हुन सकेको छ। परिणति भारतले उक्त आयोजनाको अतिरिक्त पानी उपभोग गर्न गिरिजापुरी ब्यारेजको दुवैतिर ठूलाठूला नहर निर्माण गरिबसेको छ। भारतले उक्त पानी कौडीको मूल्यमा हातमात्र पार्ने छैन कि सेती नदीको उक्त अतिरिक्त पानीमाथि आफ्नो अग्राधिकारको दुस्प्रयाससमेत गर्नेछ। जस्तो भारतले महाकाली सन्धिपश्चात घुमाउरो पाराले शारदामा गर्दै आएको छ। पश्चिम सेतीबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतलाई नबेची राष्टिूय हितको प्रयोजनमा उपयोग गर्ने हो भने   राष्टिूय आयमा १३१.६ प्रंतिशतले वृद्धि हुनेछ भने बिजुली निर्यात गर्दा ४.२ प्रतिशतले मात्र। – रतन भण्डारी, पश्चिम सेती आयोजनाः भ्रम र वास्तविकता। नेपालको जलस्रोतको कथित विकासका नाममा सन्धिसम्झौता भएको छिमेकी मुलुक भारत हो। तर नेपाल–भारतबीच सम्पन्न यी सन्धिसम्झौताहरूका कारण नेपाल ठगिएको छ । लुटिएको छ । यी सन्धिसम्झौताहरुले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको स्थिति छ । कुनै पनि यस्तो सम्झौता छैन जुन विवादमुक्त होस् । जसले सकारात्मक सन्देश दिएको होस् । यिनै सन्धिसम्झौताका कारण दुईदेशको सम्बन्ध सधैँ चिसो रहँदै आएको छ । जसको मूल कारण भारत त हो नै त्यसमा पनि हाम्रा कतिपय भारतपरस्त राजनीतिक दल एवं नीतिनिर्माताको अहं भूमिका    रहेको छ । नेपालको जलसम्पदा हत्याउने भारतीय उपनिवेशवादी एवं हस्तक्षेपकारी नीतिलाई बल पुग्ने गरी भारतलाई रिझाएर सत्तामा पुग्ने राष्टिूय दलहरूको आत्मसमर्पणवादी चरित्रका कारण राष्टिूयहित कुण्ठित हुँदै गएको छ । जुन एक सार्वभौम राष्टू र नागरिकका लागि राष्टिूय लज्जाको विषय हो। माथि उल्लेखित कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा भारतले बिजुली किन्ने बहानामा आफ्नो उपनिवेशबादी र हस्तक्षेपकारी नीति लादेर नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदा हडप्ने तयारीमा छ । किनभने उसले आफूले अघि सारेको अति महात्वाकांक्षी एवं विवादास्पद नदी जडान आयोजना सम्पन्न गर्न उत्तरी हिमाली नदीहरूको पानीलाई तमिलनाडु, केराला तथा पश्चिममा राजस्थानको मरभूमिमा लैजानु पर्नेछ। उक्त पानीबाट बढ्दो खाद्य संकटपूर्तिका लागि सिँचाइ तथा खानेपानी आपूर्ति गर्नु पर्नेछ । 

भारतीय नदी जडान आयोजनाः भारतमा सन् २०५० सम्म १ अरब ६५ करोड जनसंख्या पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि न्यूनतम ४५ करोड मेटिूक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भनिएको छ । हाल भारतमा ७ करोड ३० लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ (उहि रामेश्वरमान अमात्य) त्यसबाट १८.५ देखि २० करोड मेटिूक टन खाद्यान्न उत्पादन गरेको छ । त्यसैले भारतले भोलिका दिनहरूमा आफ्ना जनताका लागि आवश्यक खाद्यान्न पूर्तिका लागि लाखौँकरोडौँ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुको विकल्प छैन । भारतको भूगोल पश्चिम अग्लो र पूर्व होचो छ । नदीनालाको मूल स्रोत पूर्वमा छ । त्यस्तै खेतीयोग्य जमीनको हिस्सा उत्तरभारतमा ४१ प्रतिशत छ भने पानी ६४ प्रतिशत छ। तर दक्षिण भारतमा जमीन ३५ प्रतिशत रहेको छ भने पानीको उपलब्धता १९ प्रतिशत रहेको छ। (उहि रामेश्वरमान अमात्य) यसले गर्दा भारतले उत्तर–पूर्वमा बग्ने नदीहरूको पानी दक्षिण–पश्चिम लान योजनामा जुटेको छ । यी नदीहरूको बाँध बाँधी बाढी नियन्त्रण गरी खानेपानीको आपूर्तिसहित बाढीग्रस्त क्षेत्रका भूभागलाई खेतीयोग्य बनाउने र राजस्थानको मरभूमि तथा दक्षिण भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउन भारत यस महत्वाकांक्षी आयोजनाको तयारी मा लामो गृहकार्यपछि अघि सरेको छ । (यद्यपि जनस्तरमा भने यस आयोजनाको भारतभित्रै चर्को विरोध भइरहेको छ ।) भारतको यो नदी जडान आयोजना संसारभरीकै अति विवादास्पद एवं महत्वाकांक्षी योजनामा पर्दछ । यस क्षेत्रको पानी १०० दिनको मनसुनभित्र वर्षा भइसक्ने तर पानीको आवश्यकता ३६५ दिन नै हुने भएकोले नदी जडान योजनाले अत्याधिक पानी भएका क्षेत्रमा जलासययुक्त बाँध बाँधी सुख्खाक्षेत्रमा नहरबाट पानी पु¥याउने हो । 

    वाँकी अर्को अंकमा